सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कोटा 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के बिहार के कानून को रद्द करने के पटना हाई कोर्ट
के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
हालाँकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विचाराधीन कानून की
वैधता की जांच करने पर सहमति व्यक्त की।
बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने सर्वोच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक
लगाने का आग्रह किया और कहा कि छत्तीसगढ़ के एक ऐसे ही मामले में शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश
पर रोक लगा दी थी। CJI चंद्रचूड़ ने दीवान से कहा:“हम मामले को सूचीबद्ध करेंगे, लेकिन हम (उच्च न्यायालय के
फैसले पर) कोई रोक नहीं लगाएंगे।”
20 जून के फैसले में, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े
वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम,
को रद्द कर दिया था।
पटना उच्च न्यायालय ने नवंबर 2023 में राज्य विधानमंडल द्वारा सर्वसम्मति से पारित संशोधनों को संविधान के "अधिकार
से परे" और "समानता खंड का उल्लंघन" घोषित किया। बिहार जाति सर्वेक्षण 2022-23, जो आरक्षण की 50% सीमा
का उल्लंघन करने के लिए इस माननीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए सामाजिक परीक्षण मापदंडों को स्पष्ट रूप से
पूरा करता है”, राज्य सरकार ने अपनी विशेष अनुमति याचिका में तर्क दिया।
बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले को यह कहते हुए चुनौती दी है कि उच्च न्यायालय का मानना है
कि पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व केवल इसलिए है क्योंकि पिछड़े समुदाय कुल मिलाकर 68.52 प्रतिशत हैं और
उन्होंने कहा कि आरक्षण बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।"संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित
जनजाति (एसटी), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर
65% करके पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करता है"
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत के अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि अदालत मामले को सितंबर में सूचीबद्ध
करेगी। "कोई अंतरिम राहत नहीं।"
